देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण पदों से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। यह कदम उनके पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना से जुड़े परिसर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई की खबरों के बीच आया है। रावत ने स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से कांग्रेस की भ्रष्टाचार‑विरोधी लड़ाई में कोई कमी आए।
पद त्याग की औपचारिक घोषणा
रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा कि वह उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी सदस्य और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। अब वह दोनों पदों से हटने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में उनके पास कोई सरकारी इन्सान नहीं है, इसलिए सरकारी पद से इस्तीफा देने का प्रश्न नहीं उठता।
ईडी जांच के पीछे का मामला
रावत के अनुसार, ईडी की कार्रवाई 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (अधीनस्थ) की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत की जा रही है। उन्होंने अपने पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के खिलाफ लगाए गए किसी भी अवैध कार्य का इनकार किया।
रावत ने जीना को "मेहनती और विनम्र" व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया और कहा कि केवल किसी के साथ संबंध होने के आधार पर आरोपों को सिद्ध नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्राम सेवक भर्ती में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ जैसी कोई अनियमितता सामने आती है, तो वह शर्मिंदा होंगे, लेकिन वर्तमान में वह इस आरोप को स्वीकार नहीं करते।
भर्ती प्रक्रिया पर रावत का नजरिया
रावत ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उनके कार्यकाल में विभिन्न विभागों के लिए अलग‑अलग बोर्ड स्थापित किए गये। उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस सरकार के तीन‑वर्षीय कार्यकाल में 42 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गईं, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था।
यदि भर्ती प्रक्रिया में उनकी ओर से कोई गलती हुई और उसका असर उत्तराखंड के युवा भविष्य पर पड़ा, तो वह जनता से माफी माँगने को तैयार हैं।
अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का बचाव
रावत ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के चयन को भी बचाव किया। उन्होंने बताया कि नियुक्ति का आधार उम्मीदवार के पूर्व सेवा रिकॉर्ड और समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की सोच थी। इस नियुक्ति के बारे में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी से भी सलाह ली थी, और कहा कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति के समय यह पूर्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह भविष्य में गलत कार्य करेगा या नहीं।
साक्ष्य उपलब्ध होने पर जांच एजेंसियों को सौंपने की अपील
रावत ने कहा कि यदि किसी के पास ठोस साक्ष्य है कि उन्होंने भर्ती या नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया, तो उसे सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी किसी गलती से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचा है, तो वह जिम्मेदारी लेने और कानून के अनुसार कार्रवाई स्वीकार करने को तैयार हैं।
राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी
पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनावी माहौल का हवाला देते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का उपयोग राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया जाता है। रावत ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से इस संघर्ष की धारा कमजोर हो।
